भारतात क्रिप्टो कायदेशीर आहे का? (2026)

सध्याची स्थिती

• बाळगणे आणि ट्रेड करणे कायदेशीर. व्यक्तींनी क्रिप्टो बाळगणे किंवा ट्रेड करणे यावर कोणत्याही कायद्याने बंदी घातलेली नाही.
• कायदेशीर चलन नाही. क्रिप्टो हे सरकारने जारी केलेले किंवा हमी दिलेले पैसे नाहीत. भारताचे अधिकृत डिजिटल चलन RBI चा ई-रुपया आहे, ती वेगळी गोष्ट आहे.
• "व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट" (VDA) म्हणून कर. नफ्यावर थेट 30% कर आणि सेस; तोटा इतर उत्पन्नाशी समायोजित करता येत नाही; मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 1% TDS.
• एक्सचेंज या रिपोर्टिंग संस्था. भारतीयांना सेवा देणाऱ्या क्रिप्टो संस्थांनी फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU-IND) कडे नोंदणी करून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक नियम पाळले पाहिजेत.

इथपर्यंत कसे पोहोचलो: कालरेषा

1. एप्रिल 2018: RBI चे बँकिंग निर्बंध. रिझर्व्ह बँकेने तिच्या नियंत्रणाखालील बँका आणि पेमेंट कंपन्यांना "व्हर्च्युअल करन्सी" संबंधित व्यवहार आणि सेवा थांबवण्यास सांगितले. RBI अधिसूचना.
2. मार्च 2020: सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध रद्द केले. Internet and Mobile Association of India v. Reserve Bank of India प्रकरणात (4 मार्च 2020) न्यायालयाने RBI चे परिपत्रक अप्रमाणशीर म्हणून रद्द केले; एक्सचेंजना पुन्हा बँकिंग सेवा मिळू लागल्या. निकाल.
3. 2022: कर व्यवस्था आली. फायनान्स ॲक्ट, 2022 ने VDA वर्ग तयार केला: नफ्यावर 30% कर (कलम 115BBH, 1 एप्रिल 2022 पासून) आणि व्यवहारांवर 1% TDS (कलम 194S, 1 जुलै 2022 पासून).
4. मार्च 2023: मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा लागू. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेने (S.O. 1072(E), 7 मार्च 2023) VDA सेवा पुरवठादारांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 च्या कक्षेत आणले: KYC, नोंदी ठेवणे आणि FIU-IND ला अहवाल. राजपत्र अधिसूचना.
5. डिसेंबर 2023: परदेशी एक्सचेंजवर कारवाई. नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या नऊ परदेशी एक्सचेंजना FIU-IND ने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आणि त्यांच्या वेबसाइट ब्लॉक करण्याची विनंती MeitY ला केली. PIB प्रसिद्धीपत्रक.
6. एप्रिल 2026: नवा प्राप्तिकर कायदा. प्राप्तिकर कायदा, 2025, 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला. PIB स्पष्टीकरण. 30% नियम आणि 1% TDS नव्या कलम क्रमांकांखाली (अनुक्रमे 194 आणि 393) कायम आहेत; एक्सचेंजसाठी नवी रिपोर्टिंग व्यवस्था (कलम 509) 2026 कॅलेंडर वर्षापासून लागू होते, असे Mint ने नमूद केले आहे.

तुमच्या पैशांसाठी याचा अर्थ

भारतात खरा धोका कायदेशीरपणापेक्षा खर्च आणि नियमपालन यांचा आहे. उदाहरण: ₹1,00,000 चे बिटकॉइन घेऊन ₹1,50,000 ला विकले. ₹50,000 नफ्यावर 30% कर आणि 4% सेस मिळून ₹15,600, कितीही काळ ठेवले तरी. त्याच वर्षी दुसऱ्या कॉइनवर ₹20,000 तोटा झाला तरी हा कर कमी होत नाही. तुमचे आकडे आमच्या क्रिप्टो कर कॅल्क्युलेटरमध्ये (हिंदी) पाहा.

नोंदणी नसलेले परदेशी एक्सचेंज वापरण्यात वेगळा धोका आहे: प्लॅटफॉर्म ब्लॉक होऊ शकतो आणि भारतीय TDS व रिपोर्टिंगची जबाबदारी संपत नाही. नोंदणीकृत एक्सचेंजची तुलना आमच्या भारतीय एक्सचेंज पानावर पाहा.

अजून न सुटलेले प्रश्न

परवाना, गुंतवणूकदार संरक्षण किंवा स्टेबलकॉइनसाठी भारतात सर्वसमावेशक क्रिप्टो कायदा नाही. तो येईपर्यंत वरील नियम (कर कायदा आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा) हीच चौकट आहे. अधिकृतपणे काही बदलले तर आम्ही हे पान अद्ययावत करू.