क्या 2026 में भारत में क्रिप्टो लीगल है?

अभी स्थिति क्या है

• रखना और ट्रेड करना कानूनी। कोई भी कानून आम लोगों को क्रिप्टो रखने या ट्रेड करने से नहीं रोकता।
• लीगल टेंडर नहीं। क्रिप्टो सरकार द्वारा जारी या समर्थित पैसा नहीं है। भारत की आधिकारिक डिजिटल करेंसी RBI का ई-रुपी (e-rupee) है, जो एक अलग चीज़ है।
• "वर्चुअल डिजिटल एसेट" (VDA) के रूप में टैक्स। मुनाफ़े पर फ़्लैट 30% टैक्स और सेस लगता है, घाटे का सेट-ऑफ़ नहीं होता, और तय सीमा से ऊपर के ट्रांसफ़र पर 1% TDS कटता है।
• एक्सचेंज रिपोर्टिंग एंटिटी हैं। भारतीयों को सेवा देने वाले क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को फ़ाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU-IND) में रजिस्टर होना और एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना ज़रूरी है।

यहां तक कैसे पहुंचे: टाइमलाइन

1. अप्रैल 2018 — RBI की बैंकिंग पाबंदी। रिज़र्व बैंक ने अपने दायरे में आने वाली संस्थाओं (बैंक, पेमेंट कंपनियां) से "वर्चुअल करेंसी" में लेन-देन करना या उससे जुड़ी सेवाएं देना बंद करने को कहा। RBI नोटिफ़िकेशन।
2. मार्च 2020 — सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटाई। Internet and Mobile Association of India बनाम Reserve Bank of India (4 मार्च 2020) मामले में कोर्ट ने RBI के सर्कुलर को अनुपातहीन (disproportionate) मानते हुए रद्द कर दिया, जिससे एक्सचेंजों के लिए बैंकिंग फिर से खुल गई।
3. 2022 — टैक्स व्यवस्था आई। फ़ाइनेंस एक्ट, 2022 ने VDA की श्रेणी बनाई: मुनाफ़े पर 30% टैक्स (धारा 115BBH, 1 अप्रैल 2022 से) और ट्रांसफ़र पर 1% TDS (धारा 194S, 1 जुलाई 2022 से)।
4. मार्च 2023 — एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग कानून लागू। वित्त मंत्रालय के एक नोटिफ़िकेशन ने VDA सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के दायरे में ला दिया, यानी KYC, रिकॉर्ड रखना और FIU-IND को रिपोर्ट करना।
5. दिसंबर 2023 — ऑफ़शोर एक्सचेंजों पर कार्रवाई। FIU-IND ने बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रहे नौ ऑफ़शोर एक्सचेंजों को कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) जारी किए और MeitY से उनके URL ब्लॉक करने को कहा। PIB रिलीज़।
6. अप्रैल 2026 — नया आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम (Income-tax Act), 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ, और इसमें VDA की परिभाषा क़ानून में ही दी गई है। PIB एक्सप्लेनर। 30% का नियम और 1% TDS नए धारा नंबरों (क्रमशः धारा 194 और 393) के तहत जारी हैं, और कैलेंडर वर्ष 2026 से एक्सचेंजों के लिए नई रिपोर्टिंग व्यवस्था (धारा 509) लागू है, जैसा कि Mint ने बताया है।

आपके पैसे के लिए इसका मतलब

भारत में असली जोखिम कानूनी होने से ज़्यादा लागत और कंप्लायंस का है। एक उदाहरण: आपने ₹1,00,000 का बिटकॉइन ख़रीदा और ₹1,50,000 में बेचा। ₹50,000 के मुनाफ़े पर 30% टैक्स और 4% सेस लगेगा, यानी कुल ₹15,600, चाहे आपने उसे कितने भी समय तक रखा हो। उसी साल किसी दूसरे कॉइन पर हुआ ₹20,000 का घाटा यह बिल कम नहीं करता। अपने आंकड़े हमारे क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेटर में डालकर देखें।

बिना रजिस्ट्रेशन वाले ऑफ़शोर एक्सचेंज के इस्तेमाल में एक अलग जोखिम है: प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक हो सकता है, और भारत में TDS व रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारियां ख़त्म नहीं होतीं। रजिस्टर्ड विकल्पों की तुलना हमारे भारतीय एक्सचेंज पेज (अंग्रेज़ी में) पर करें।

क्या अभी तय नहीं है

भारत में लाइसेंसिंग, निवेशक सुरक्षा या स्टेबलकॉइन को कवर करने वाला कोई व्यापक क्रिप्टो क़ानून नहीं है। जब तक ऐसा क़ानून पास नहीं होता, ऊपर बताए नियम (टैक्स क़ानून और एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग क़ानून) ही ढांचा हैं। कुछ भी आधिकारिक रूप से बदलने पर हम यह पेज अपडेट करते हैं।